मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इसमें सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसके अलावा 1700 किमी सड़के के सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है इसके अलावा 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े सभी बिल स्थगित किए जाएंगे यह बिल सितंबर माह में जीरो आएंगे वहीं, भोपाल के पश्चिम में 40 किमी के फोरलेन बायपास के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किए जाएंगे। सितंबर से यह बिल जीरो आएंगे। इसकी कार्रवाई विस्तार से अलग से जल्द जारी की जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें उज्जवला योजना के उपभोक्ता के खाते में डीबीटी के माध्यम से जल्द राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं, बाकी शेष कनेक्शन में आवेदन भराने के बाद राशि जारी की जाएगी। गृहमंत्री ने बताया कि इसमें 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच रिफिल कराने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बता दें प्रदेश में करीब 1 करोड़ 21 लाख गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ता है। इसमें उज्जवलान कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 72 लाख है।
सड़कों के कायाकल्प के लिए 1200 करोड़ मंजूर
प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्रों की 1700 किलोमीटर की सड़कें सुधारी जाएंगी। इनमें कुछ सड़के पहले से खराब है तो कुछ बारिश में खराब हो गई। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है।
भोपाल में चार लेन का 40 किमी का बायपास
कैबिनेट की बैठक में भोपाल के पश्चिम में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड एनओटी मॉडल के तहत 40.90 किमी केबायपास बनेगा। इसके लिए 2981.65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 40 मिलोमीटर लंबा यह बायपास मंडीदीप के पास से शुरू होगा और कोलार होते हुए फंदा के आगे इंदौर-भोपाल बायपास में मिलेगा। इस बायपास के बनने के बाद जबलपुर से इंदौर जाने वाले वाहनों को 25 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इंदौर जाने वाले वाहनों को भोपाल नहीं आना पड़ेगा, जिससे भोपाल शहर में भी यातायात का दबाव कुछ कम होगा।
बैगा, भारिया जनजाति को भी लाडली बहना का लाभ
कैबिनेट बैठक में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को भी लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। अब इस जनजाति के महिलाओं को भी सरकार की तरफ से 1250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी
आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को दो हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने को मंजूरी दी गई। वहीं ,प्रतिवर्ष एक हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहान राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 करने और अधिकतम 15 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई। वहीं, शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख करने की मंजूरी दी गई।
सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए 167 करोड़ स्वीकृत
सतपुड़ा भवन में आग लगने वाले हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से के उन्नयन के लिए कैबिनेट ने 167 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें बिजली, लिफ्ट के साथ ही विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के बाहरी हिस्से को मंत्रालय की नई बिल्डिंग के समान बनाया जाएगा।
जवा तहसील को मिलेगा अनुविभाग का दर्जा
रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए है। इसमें 100 पटवारी हल्के शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी
गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
इन प्रस्ताव को भी दी गई स्वीकृति
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में बच्चों के पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये को बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का अनुसमर्थन किया गया। रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई। कपास केव्यापारियों के मंडीशुक्ल को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर 0.50 करने का निर्णय लिया गया।
