ई सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को मिलेंगी सुविधाएं - जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी - Shivpuri

 

सागर शर्मा शिवपुरी - न्यायालय की कार्य प्रणाली में ई सेवा केंद्र व्यवस्था लाई गई है ई सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को सुविधा मिलेगी जिला न्यायालय शिवपुरी ई-कोर्ट सर्विस कार्यशाला शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी ने ई कोर्ट सर्विस के बारे में बताया।

कार्यशाला में एडीजे अमीत कुमार गुप्ता, मजिस्ट्रेट जितेन्द्र मेहर, कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु जैन, उपायुक्त विकास बृहमेन्द्र गुप्ता सहित अन्य अधिकारी, खण्ड पंचायत अधिकारी, रोजगार सहायक तथा सचिव उपस्थित थे। 

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि सभी कर्मचारी ई-कोर्ट सर्विस के क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। शिवपुरी जिले में कम्प्यूटर ई-एप के माध्यम से कार्य करें। आमजन को परेशानी न हो, न ही कार्यालय में अथवा कोर्ट में चक्कर लगाना पड़े, इस प्रकार के सभी परेशानियों से निजात के लिए ई-कोर्ट सर्विस ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस एप के माध्यम से जिस प्रकार से इंटरनेट के द्वारा कम्प्यूटर से जैसे ही आप नम्बर प्रेषित करेंगे वैसे ही ऑनलाईन आपको खसरे नकल, कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो उसकी तारीख आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2005 से सुप्रीम कोर्ट में इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि ई-सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रकरण की स्थिति, सुनवाई की अगली तिथि एवं अन्य विवरण के संबंध में पूछताछ का संचालन करना। प्रमाणित प्रतियों एवं ऐसी अन्य फाईलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन को सुगम बनाना। सॉफ्टवेयर के माध्यम से याचिकाओं की ई-फाईलिंग को सुगम बनाना। ई-स्टाम्प पेपर, ई-भुगतान एवं ई-न्यायालय शुल्क की ऑनलाईन क्रय में सहायता करने का कार्य किया जाएगा। 

कार्यशाला में बताया गया कि एंड्राइड मोबाइल एवं आई.ओ.एस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ई-कोर्ट के मोवाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रचार एवं सहायता करना। जेल में बंद संबंधियों से भेंट के लिए ई-मुलाकात अपॉइन्टमेंट बुक करने को सुगम बनाना। किसी विशेष न्यायालय के स्थान, उसकी कॉज लिस्ट एवं मामले को सुनवाई के लिए लिया गया है या नहीं के संबंध में प्रश्नों का संचालन करना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निशुल्क विधिक सेवा का लाभ उठाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई की व्यवस्था एवं आयोजन करने की पद्धति की व्याख्या करना। ई-मेल, व्हाट्सएप अथवा किसी अन्य उपलब्ध साधन के माध्यम से न्यायिक आदेशों एवं निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करना ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत डिजिटली उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अन्य सभी प्रश्न एवं सहायता की सुविधाए उपलब्ध कराई जाएगी।