कृषि कानूनों पर रोक को तैयार हुई सरकार, प्रस्ताव पर 22 को जवाब देंगे किसान
किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है. सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हो. वहीं किसान संगठन कल बैठक करेंगे, उसके बाद 22 जनवरी को होनी वाली वार्ता में जवाब देंगे.
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का एक और दौर (फाइल)हाइलाइट्स
- किसान-सरकार में 10वें दौर की बातचीत खत्म
- एक बार फिर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला
- ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट का दखल देने से इनकार
- किसानों की मांग- तीनों कानून वापस लिए जाएं
सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे किसान नेताः कृषि मंत्री
कृषि मंत्री बोले कि किसान यूनियन के नेताओं ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर कल हम अपने नेताओं के साथ विचार करेंगे और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे
कृषि मंत्री बोले- किसान संगठन प्रस्ताव पर विचार करें
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए. किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है. सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है. इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढे.
कल किसान बैठक करेंगे
किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है. सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हो. वहीं किसान संगठन कल बैठक करेंगे, उसके बाद 22 जनवरी को होनी वाली वार्ता में जवाब देंगे.
22 जनवरी को फिर बैठक
किसान संगठन और सरकार के बीच 22 जनवरी को फिर बैठक होगी. कल किसान संगठन बैठक करेंगे. इसके बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा.