*बर्ष 2018 में अटके प्रोजेक्ट को कमलनाथ सरकार ने दी हरि झंडी।
*राजस्व मंत्री का mp online से करार आगमी माह से लागू।
*शीग्र ही 40 साल का रिकॉर्ड भी होगा ऑनलाइन अपडेट।
भाजपा द्वारा राजस्व विभाग में किये गए नियम बदलाब को कांग्रेस सरकार सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में कमलनाथ सरकार ने 2018 से अटके प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए राजस्व विभाग के mp online से करार को स्वीकृति दे दी है। इससे किसानों और पक्षकारों को खासकर ग्रामीण अंचल की जनता को बहुत सी परेसानी से निजात जोन वाला है साथ ही उनका आर्थिक शोषण भी काफी हद तक कम होने वाला है। अभी तक तहसील मुख्यालय पर it सेंटर और lsk पर मिलने वाली खसरा,खतौनी,नक्सा की नकले अब ग्राम के ही mp online सेंटर पर किसानों को मिल सकेंगी साथ ही न्यायालय आदेश की नकल और आगमी समय मे 40 साल का राजस्व रिकॉर्ड भी आसानी से मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन सबके लिए जनता को अभी तक भयंकर ठगी और परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसानों की सुविधा के लिए कांग्रेस सरकार का ये काफी अच्छा कदम है। हालकि तकनीकी खामी के कारण राजस्व विभाग में नए प्रयोग करना कठिन हो रहा है। कई वर्ष बीतने के बाद भी ऑनलाइन व्यवस्था राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारियों को सिरदर्द बने हुए है। ढेरो न्यायालय आदेश वर्षों से सॉफ्टवेयर की खामी के कारण अमल नही हो पा रहे है। हैदरावाद तकनीकी के सॉफ्टवेयर की प्रोसेस काफी कठिन है और राजस्व विभाग में इसको लेकर परेसानी पैदा होती रहती है। जिसका हल करना अधिकारी वर्ग भी नही कर पाता और सारी कठिनाई का सामना पटवारी को करना पड़ता है। इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि तहसील और जिला स्तर पर राजस्व के rcm सॉफ्टवेयर की हालत वैसे ही खराब है ग्रामीण अंचल में mp online की भी यही दुर्दशा न हो । इस कारण पहले सभी जगह नेट व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए। उन पर काम करने वाले सही से निपुण हो और जनता से बाजिब सुल्क बसूला जाए।
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