आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में सभी का सहयोग आवश्यक - मंत्री सिसोदिया
पंचायतों का डिजीटलाइजेशन कराया जाएगा
ग्राम्या हेल्पलाइन प्रारंभ होगी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने रविवार को विभागीय बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुशासन व्यवस्था और नागरिकों की सुविधाओं के लिए एकल डेटाबेस तैयार करें। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का डिजीटलाइजेशन किया जाए। भौतिक अधोसंरचना और विकास के लिए तीन वर्षों का सड़क का रोडमेप तैयार करने का कार्य तेजी से किया जाये। सड़कों के विकास के लिए बेहतर योजना निर्माण एवं राजस्व को बढ़ाने के लिए 200 सड़कों का साइंटिफिक ट्रेफिक सर्वे किया जायेगा।मंत्री सिसोदिया ने कहा कि विभाग द्वारा किये गये अनुबंधो को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा परियोजना लागत में अधिक वृद्धि को नियंत्रित करने से बंधित विवादों के निपटारे के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सेवा प्रदाय के लिए आवश्यक दस्तावेजों का डिजीटलाइजेशन सत्यापन करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सी.एम. हेल्पलाइन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 'ग्राम्या हेल्पलाइन' प्रारंभ की जायेगी। विभागों द्वारा ऐसी सेवाएँ जिनमें शुल्क लिया जाता है एवं शुल्क लेने के मोड की सूची तैयार की जा रही है। शासकीय कर्मियों को आई.टी. के उपयोग के लिए दक्ष बनाया जा रहा है। समस्त विभागों और जिला कलेक्टरों के प्रभावी उपयोग के लिए डेशबोर्ड के लिए 6 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जो विभागों की योजनाओं के इंडिकेटर तैयार करेगी।
बैठक में बताया गया कि शासन में बेहतर पारदर्शिता डिजीटलीकरण, नॉलेज मेनेजमेंट, हितग्राहियों की सूची शीघ्र बनाई जायेगी। आम नागरिकों की समस्त एवं उपयोग के लिए नियम एवं कानूनो का सरलीकरण किया जायेगा। पदोन्नति के लिए कौशल क्षमता को प्राथमिकता दिए जाने के लिए नीति तैयार की जायेगी।
आगामी 3 वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले लोगों की चिन्हित कर सेवानिवृत्त पर देय स्वत्वों का एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था के लिए 6 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। छोटे व्यवसायों तथा परंपरागत उद्योगों के उत्पादों को ई-कामर्स प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा।
