शिवपुरी - सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर 2026 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला सहित सात वकीलों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अनुमोदित नाम: राजेश कुमार शुक्ला (राजेश शुक्ला), संस्था: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, अन्य सिफारिशें: इस सूची में डॉ. विवेक शरण, कनक गहरवार, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल एलकर और अविनाश जारगर के नाम भी शामिल हैं।
राजेश कुमार शुक्ला इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर बेंच) में अतिरिक्त महाधिवक्ता और राज्य बार काउंसिल के सदस्य के रूप में सेवाएं दे चुके हैं।
न्याय जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर 2026 को हुई अपनी उच्च स्तरीय बैठक में सात वरिष्ठ वकीलों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगा दी है। कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित की गई इस सूची में अंचल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला (राजेश शुक्ला) का नाम भी प्रमुखता से शामिल है।
इन सात वकीलों के नामों पर लगी मोहर
कॉलेजियम की बैठक में विचार-विमर्श के बाद उच्च न्यायालय के जज पद के लिए जिन सात अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई है, उनमें अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला के अलावा डॉ. विवेक शरण, कनक गहरवार, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल एलकर और अविनाश जारगर शामिल हैं। कॉलेजियम की इस सिफारिश के बाद जल्द ही केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा इनकी नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
राजेश शुक्ला का लंबा और समृद्ध कानूनी अनुभव
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए अनुमोदित अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला का कानूनी क्षेत्र में एक लंबा और निर्विवाद ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वे पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) के रूप में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रख चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के सदस्य के रूप में भी वकीलों और विधिक बिरादरी के हित में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे चुके हैं।
कानूनी हल्कों और अंचल में खुशी की लहर
अधिवक्ता राजेश शुक्ला के नाम की मंजूरी की खबर आते ही ग्वालियर-चंबल अंचल और शिवपुरी के विधिक गलियारों में खुशी का माहौल है। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों और वरिष्ठ वकीलों ने इसे अंचल का गौरव बताते हुए इस निर्णय का स्वागत किया है और कॉलेजियम के इस कदम की सराहना की है।