मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से बाढ़ राहत राशि लेने के लिए साथ आने की अपील की है. मोदी सरकार पर मध्य प्रदेश से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने राज्य में लोकसभा के 29 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को एक पत्र भेजा है.
दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में केन्द्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा सहित विकास मूलक योजनाओं में किए जा रहे भेदभाव का आरोप लगाया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जारी पत्र में कहा कि इस साल बाढ़ और अतिवृष्टि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. लाखों किसानों की फसलें चौपट हो गईं.
सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट से फौरी तौर पर राहत पहुंचाने का काम किया है लेकिन केंद्रीय अध्ययन दल के दौरे के बाद भी केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राहत कोष से 6 हजार 621 करोड़ रुपए और सड़कों सहित अधोसंरचना पुनर्निर्माण के लिए 2 हजार 258 करोड़ रुपए अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिए हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता के विश्वास और विवेक को राजनीतिक चश्मे से देखने का काम नहीं किया जाना चाहिए. राज्य सरकार के लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया, वहीं केन्द्र सरकार बनाने के लिए प्रदेश से भाजपा के 28 सांसद लोकसभा भेजे. उन्होंने कहा कि वे केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव को उजागर करने के लिए और प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग के राहत, पुर्नवास के लिए राशि दिए जाने की मांग करेंगे.
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