शिवपुरी शहर में भू माफियाओं की दबंगई, प्रशासन ने कहा अवैध है कालोनी
हवाई पट्टी क्षेत्र के लोग प्रदर्शन पर उतारु
पिछले चार दिन से बिजली गुल डीपी उठवाई अंधेरा पसरा
शिवपुरी - शिवपुरी शहर में अब अवैध कॉलोनाइजेशन ना होने पाए इस संबंध में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पिछले दिनों जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया था। उनकी इस चेतावनी को ताक पर रखकर यहां कई नई कॉलोनियां अस्तित्व में आती जा रही हैं और लोग इन कालोनियों में भूखंड खरीद कर फि र मूलभूत सुख सुविधाओं की मांग को लेकर प्रशासन का घेराव करते दिख रहे हैं। एक भी अवैध कालोनाईजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न एक भी पटवारी के विरुद्घ एक्शन हो पाया। ऐसा ही एक मामला शहर के मदकपुरा पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में शनिवार को सामने आया। यहां पिछले 4 दिन से लोग बिना बिजली के इस भीषण गर्मी में बिलबिला रहे हैं और प्रशासन का घेराव करने पर आमादा हैं। ताजा मामला महाराजा खेत सिंह नगर कॉलोनी का है जहां मदकपुरा में हवाई पट्टी के समीप भू - माफि याओं ने अवैध कॉलोनी खड़ी कर दी। लोगों को यहां तमाम सब्जबाग दिखाकर भूखंड बेच डाले, मौके पर भू माफि या ने अपने निजी खर्च पर एक विद्युत डीपी भी रखवा दी और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि यहां सभी मूलभूत सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। भूखण्ड बिक गए तो अब स्थिति यह बनी कि यह डीपी 4 दिन पूर्व उठा ली गई और पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब गया। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के छिनने से खेत सिंह नगर निवासी आज जब जिला प्रशासन के पास अपना रोना रोने गए तो उन्हें डिप्टी कलेक्टर गुप्ता ने दो टूक लहजे में कह दिया कि कॉलोनी अवैध है, और वहां किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधा शासन के स्तर पर उपलब्ध करा पाना फि लहाल संभव नहीं है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने मोनू और धर्मेंद्र नामक भूमि विक्रेताओं से जब संपर्क साधा तो उन्होंने उनके साथ मारपीट का प्रयास तक किया। भूमि विक्रेता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और इधर प्रशासन की हालत यह है कि वह कॉलोनी को तो अवैध ठहरा रहा है लेकिन इस कॉलोनी को अस्तित्व में लाने वाले भू माफि याओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के नाम पर चुप्पी ओढ़े हुए है। लोगों का कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उन्हें सभी मूलभूत सुविधाओं का झांसा देकर ठगा गया है और तमाम पैसे खर्च करने के बावजूद भी वह अपने इन घरों को वैधानिकता का अमलीजामा पहना पाने की स्थिति में नहीं हैं और यहां वहां से दुत्कारे जा रहे हैं। दरअसल यहां यही हो रहा है पहले भूमाफि या अवैध कॉलोनाईजेशन करते हैं और जिम्मेदार पटवारी आरआई से लेकर अन्य राजस्व अधिकारी उनके इस कृत्य की अनदेखी करते हैं समय रहते अवैध कॉलोनाईजेशन नहीं रोका जाता और जब बसाहट हो जाती है तो वहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं की मांग शासन से करते हैं, नतीजतन अराजकता पूर्ण हालात निर्मित होते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए ही मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रशासन से अवैध कालोनियों पर सख्ती से रोक लगाने और एफ आईआर दर्ज कराने तक की बात कही थी लेकिन प्रशासन के आला अधिकारियों ने इस कान सुनकर उनकी बात को दूसरे कान से निकाल दिया। नतीजा सामने है अब लोग इस खेत सिंह नगर से लेकर पीएस के पीछे बनी कॉलोनी और अन्य कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं।
Khet singh basiyo ne to ragistry krayi h, un logo ka kya hoga jinko barodi me govt. Land material sale agreement par bhi mafiyao ne plat dikha kar sale ki h. Or govt. Land par colony revenue officers ki milibhagat ka parinamswaroop hai..
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