कोलारस - कोलारस विधायक रघुवंशी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि सत्र 2022-23 के बजट के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान के निवास पर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई एहम मुददों पर चर्चा की गई साथ ही विधायक रघुवंशी ने बताया कि ग्राम अगरा एवं भेड़ोंन(खरई) विद्युत सब-स्टेशन हुए बजट में सम्मिलित किया गया है अगरा एवं खरई क्षेत्र में बहुत लंबे समय से 33/11 kv विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता थी सब स्टेशन निर्माण की मांग विधायक रघुवंशी द्वारा की गई थी वर्ष 2022-23 के बजट में उक्त दोनों विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति हो गई है अब वोल्टेज एवं विद्युत सप्लाई में ओवरलोड की शिकायत नहीं रहेगी।
मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया 2022-23 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं विशेष रूप से मध्यप्रदेश के औद्योगिक एवं एमएसएमई के विकास के लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। कई वर्षों से राज्य के सकल मूलधन में उद्योग का योगदान विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ता रहा है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास करने का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश का योगदान बेहतर होगा इसके लिए पूरी मेहनत से कार्य योजना तैयार की गई है।
राज्य सरकार का स्वरोजगार पर भी विशेष फोकस है अब तक 28 लाख 64 हजार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए 14 हजार 556 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए पूंजीगत परिव्यय बढ़ाना जरूरी है। कौशल उन्नयन भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 100 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रदेश में रोजगार के लिए बैकलॉग, संविदा एवं सभी शासकीय भर्तियां चालू हैं। अगले साल तक लगभग एक लाख भर्ती की जाएंगी।
बजट में प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन का नया रोडमैप रखा है। कृषि में मध्यप्रदेश की असीम सफलता के बाद सरकार का ध्यान गाय, गांव और किसान के साथ सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों पर आना एक शुभ संदेश है। यह रोजगार सृजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग भी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 21865 करोड़ रूपये की लागत की 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके क्रियान्वयन से लगभग 60 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
