शिवपुरी - जिले में सहकारिता के माध्यम से किसानों को कृषि आदान वितरण हेतु साख सुविधा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने समस्त तहसीलदारों को सहकारी ऋण वसूली प्रोत्साहन योजना (क्रिस) के अंतर्गत शत-प्रतिशत वसूली के लक्ष्य पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी खरीफ एवं रबी फसल उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को समय पर और निर्बाध रूप से ऋण सुविधा मिल सके।
राष्ट्रीय कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि आदान वितरण में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का क्रिस तंत्र लगभग 90 प्रतिशत भूमिका का निर्वहन करता है।
नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली इस साख सुविधा को जिले के कतिपय प्रभावशाली एच्छिक कालातीत (डिफॉल्टर्स) कृषकों द्वारा ऋण की अदायगी रोककर प्रभावित किया जा रहा है। इससे सामान्य किसानों को साख आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का लक्ष्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व अधिकारियों के माध्यम से सहकारी समितियों के कालातीत कृषकों से वैधानिक रूप से ऋण वसूली कराने के लिए क्रिस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने निर्देशित किया है कि जिला सहकारी बैंक से संबद्ध शाखाओं के शाखा प्रबंधक अपनी शाखाओं से जुड़ी समितियों के कालातीत सदस्यों की सूचियां लेकर तहसीलदारों को उपलब्ध कराएंगे।