मध्यप्रदेश सरकार 17 नवंबर को लेगी 3 हजार करोड़ का नया कर्ज, चालू वित्त वर्ष में अब तक 48,900 करोड़ उधार - Bhopal

नवंबर में अब तक 15,573 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया, RBI के माध्यम से तीन किस्तों में लिया जाएगा नया ऋण

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से ऋण लिया जाएगा। खास बात यह है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश सरकार अब तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, जबकि इसी अवधि में 15,573 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया भी गया है।

प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण एक-एक हजार करोड़ रुपये की तीन किस्तों में लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस राशि का उपयोग सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिजली व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास योजनाओं में किया जाएगा।

87 हजार करोड़ की तय है उधारी सीमा

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति दी गई है। प्रदेश सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण भी इसी निर्धारित सीमा के भीतर लिया जाएगा।

वेतन-पेंशन नहीं, विकास कार्यों पर खर्च होगा कर्ज

सरकार का कहना है कि कर्ज की राशि का इस्तेमाल वेतन-पेंशन या लाड़ली बहना और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के भुगतान के लिए नहीं किया जाता। सरकार का जोर पूंजीगत निवेश पर है। वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। इसके तहत सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर राशि खर्च की जाएगी।

पिछले वित्त वर्ष में चुकाए 29,980 करोड़

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने 29,980 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया था, जबकि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का ऋण वापस किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि उसने अब तक कर्ज चुकाने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है।

बजट अनुमान 2026-27 के मुताबिक, प्रदेश पर कुल कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि वह केंद्र द्वारा निर्धारित उधारी सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) के नियमों के दायरे में रहकर ही कर्ज ले रही है।