मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि 23 फरवरी को भोपाल में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के कार्यक्रम की बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जाये। कार्यक्रम में अधिकाधिक लोगों को जोड़कर इसका लाभ पहुंचायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 23 फरवरी को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र भोपाल में आयोजित कार्यक्रम की तैयारी बैठक ले रहे थे। कार्यक्रम में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरण एवं हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में अधिकाधिक लोगों एवं लाभान्वित हितग्राहियों को जोड़ा जाये। सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम से जुड़ें। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांवों एवं शहरों के गौरव दिवस आयोजन पर भी चर्चा करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मिलकर गौरव दिवस मनाये जाने के लिए तय करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में स्वच्छता पर भी चर्चा की जायेगी। उन्होंने कार्यक्रम का बेहतर प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रूपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।
प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रूपये है। इसमें डेढ़ लाख रूपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।