यदि सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये नहीं है समय तो बंद कर देना चाहिये करोड़ों के बजट वाले स्वास्थ्य केन्द्र को
कोलारस - कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र भविष्य में राजनैतिक हितों के चलते कभी सिविल होस्पिटल बन जायेगा इसकी उम्मीद करना तो शायद चींटी के लिये पहाड़ चड़ने के समान होगा क्योंकि कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र में शासकीय दस्तावेजों में करीब 10 चिकित्सक पदस्थ है किन्तु ओपीडी से लेकर प्रसूति वार्ड में चिकित्सकों की हम बात करें तो ड्यूटी डॉक्टर यानि की एक चिकित्सक को छोड़कर शेष चिकित्सक जिला मुख्यालय पर निवास करते हुये शिवपुरी में प्राईवेट चिकित्सालयों में पैसे लेकर सेवाऐं प्रदान कर रहे है और कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र की हालत बद से बदतर बनाने वाले चिकित्सों पर जब तक सेवा से प्रथक करने की कार्यवाही नहीं होगी तब तक कोलारस चिकित्सालय का उद्धार होने वाला नहीं है।
कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र इस समय खस्ता हाल दौर से गुजर रहा है यहां पदस्थ चिकित्सक ड्यूटी वाले दिन को छोड़कर ओपीडी में नजर ही नहीं आते जब मुख्यालय पर चिकित्सक निवास ही नहीं करते फिर भला सप्ताह में चिकित्सक केवल और केवल ड्यूटी वाले दिन को छोड़कर शेष दिन दिखाई ही नहीं देते यदि हम प्रसुति वार्ड की बात करे तो कोलारस का प्रसुति वार्ड ट्रेनी नर्सो के सहारे चल रहा है क्योंकि यहां पदस्थ महिला चिकित्सक कभी कभा ही नजर आती है कोलारस विधायक से क्षेत्रीय लोगो ने मांग की है कि कोलारस के ओपीडी रजिस्टर एवं मोबाईल की लॉकेशन की जांच कराकर अनुपस्थित रहने वाले संविदा चिकित्सकों की सेवाऐं समाप्त करा देनी चाहिये जिससे कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र का बंटाधार होने में कुछ हद तक लगाम लग सकें।
यदि कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो लापरवाही वाले चिकित्सों के स्वास्थ्य केन्द्र को बंद करा देना चाहिये -
कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र यहां करीब एक दर्जन के आस पास चिकित्सक पदस्थ है कहने को कोलारस विधानसभा मुख्यालय है किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र की हालत एक झोलाछाप चिकित्सक जैसे स्वास्थ्य केन्द्र जैसी हो गई है यदि कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र को बदरवास की तरह सिविल हॉस्पिटल की सूची में शामिल नहीं करा सकते तो लापरवाही वाले कोलारस स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ संविदा चिकित्सकों की ओपीडी रजिस्टर एवं मोबाईल लॉकेशन तथा निवास के स्थल का परिक्षण करने के साथ ही लापरवाह संविदा चिकित्सकों की सेवाऐं समाप्त करने के साथ ऐसे चिकित्सक विहीन ओपीडी एवं प्रसूति वार्ड वाले स्वास्थ्य केन्द्र को बंद करने में कम से कम सरकार का करोड़ों का बजट बर्वाद होने से बचाया जा सकता है जिसके लिये स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कम से कम सुधार नहीं करा सकते तो बंद तो करा सकते है।