शिवपुरी - कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में अंतर-विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों सहित राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं अन्य विभागों के महत्त्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई कलेक्टर चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिवपुरी जिला शीघ्र ही ‘ए’ श्रेणी में सम्मिलित हो सके। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीएम आनंद राजावत, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर चौधरी ने कहा कि पीएचई, ऊर्जा, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग अपनी लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने उद्यानिकी, आयुष और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभागों के अधिकारियों को वृहद स्तर पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए बधाई दी और अन्य विभागों को प्रेरित करते हुए कहा कि “ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपकी भी प्रशंसा हो।
निराकरण की गति बढ़ाने पर जोर
कलेक्टर चौधरी ने शिक्षा विभाग को लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण और लैपटॉप वितरण संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग को उन्होंने शिकायतों के निराकरण हेतु टारगेट आधारित कार्रवाई करने को कहा ताकि तय समय में सभी प्रकरण सुलझाए जा सकें। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों और राजस्व सहायता से संबंधित शिकायतों के निराकरण व बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ऊर्जा विभाग को तार टूटने, टेढ़े होने या शॉर्ट सर्किट जैसे प्रकरणों को शीघ्रता से सुलझाने के निर्देश दिए। नगर पालिका और नगर परिषद को सड़कों के गड्ढे भरने, डिवाइडर और मार्ग मरम्मत का कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय अधीक्षक को उपचार में देरी, असंतोषजनक उपचार या फॉलोअप के अभाव की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखा जाए
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को अवैध उत्खनन और परिवहन के प्रकरणों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा। पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया कि पशु चिकित्सकों की अनुपस्थिति संबंधी शिकायतों पर त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
सभी विभागों को 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-उपस्थिति में कठिनाई हो रही है, अधिकारी ऐसे स्थानों की पहचान करें ताकि समाधान निकाला जा सके।
कलेक्टर ने हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अवमानना प्रकरणों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कृषि विभाग को किसानों को डीएपी के विकल्प संबंधी जानकारी देने हेतु डबल लॉक वितरण केंद्रों पर फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिए।
स्थापना दिवस की रूपरेखा पर भी चर्चा
अंत में कलेक्टर चौधरी ने बताया कि 1 से 3 नवम्बर तक आयोजित होने वाले जिला स्थापना दिवस समारोह की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने सभी विभागों से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का आह्वान किया।
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