कलेक्टर के निर्देश पर टास्क फोर्स की त्वरित कार्यवाही, दोनों वाहन यातायात थाने में खड़े कराए गए
अवैध खनन व परिवहन के मामलों में अब तक कुल 11.44 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया
शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है खनिज, राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की है अभियान के तहत शुक्रवार को खनिज विभाग की टीम ने शिवपुरी शहर में मेडिकल कॉलेज के पीछे बड़ी कार्यवाही की है।
इसी क्रम में शुक्रवार को खनिज विभाग की टीम ने शिवपुरी शहर स्थित मेडिकल कॉलेज के पीछे शासकीय भूमि पर मुरम एवं पत्थर के अवैध उत्खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर मुरम एवं पत्थर का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए दो आयशर ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गईं जांच में संबंधित वाहन चालकों के पास खनिज उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित कोई वैध अनुमति या दस्तावेज नहीं पाए गए इसके बाद दोनों वाहनों को जब्त कर यातायात थाना की अभिरक्षा में सुरक्षित खड़ा कराया गया।
खनिज विभाग द्वारा संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज कर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई के लिए न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध खनन एवं बिना अनुमति खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध खनन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है अब तक अवैध परिवहन के पांच प्रकरणों में जब्त पांच डंपर वाहनों पर 2 लाख 16 हजार 877 रुपये तथा अवैध खनन के तीन प्रकरणों में जब्त 14 ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक पोकलेन मशीन पर 16 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है इनमें से विभाग द्वारा अब तक 11 लाख 44 हजार 40 रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है जबकि शेष राशि की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार जारी है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित अभियान जारी रखा जाए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और शासन के नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।