मेडिकल कॉलेज के सामने वर्षों पुराने अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर, 50-60 करोड़ रुपये की शासकीय भूमि मुक्त - Shivpuri


शिवपुरी - कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन पर श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के सामने स्थित शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी आनंद सिंह राजावत के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम नेकार्रवाई की।

तहसील शिवपुरी अंतर्गत ग्राम नोहरीखुर्द स्थित भूमि सर्वे नम्बर 256 कुल रकवा 6.3970 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज है। इसमें से 4.3000 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। शेष भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा दुकानों एवं स्टॉलों के माध्यम से अवैध रूप से अतिक्रमण कर 2 लाख से 3 लाख रुपये प्रतिमाह तक किराया वसूला जा रहा था।

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर 7 दिवस का नोटिस जारी किया गया था समयावधि में अतिक्रमण न हटाने पर अर्थदंड आरोपित करते हुए विधिवत बेदखली आदेश पारित कर मंगलवार को शासकीय भूमि को खाली कराया गया मुक्त कराई गई इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये है।

मंगलवार सुबह करीब 8 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम आनंद सिंह राजावत, तहसीलदार शिवपुरी सिद्धार्थ भूषण शर्मा सहित राजस्व विभाग का अमला तैनात रहा पुलिस विभाग से सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी एसडीओपी शिवपुरी सचिन धुर्वे, एसडीओपी कोलारस संजय मिश्रा, एसडीओपी करैरा विनायक शुक्ला, थाना प्रभारी कोतवाली रोहित दुबे, थाना प्रभारी देहात विकास यादव, थाना प्रभारी फिजीकल अविनाश सिंह राठौड़, थाना प्रभारी अजाक रणजीत सिंह रघुवंशी, महिला थाना प्रभारी सोनम रघुवंशी एवं थाना प्रभारी बम्हारी सुनील राजपूत सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसके अलावा नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौर के मार्गदर्शन में नगर पालिका की टीम ने भी मुस्तैदी से अपनी भूमिका निभाई।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त रखने हेतु यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा किसी भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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