मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन की तैयारी तेज, मार्च तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट - Bhopal

दिसंबर से संभाग स्तर पर शुरू होंगी जनसुनवाई, नए जिलों के साथ तहसील, संभाग और विकासखंडों की सीमाओं की भी होगी समीक्षा

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन और नए जिलों के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग मार्च तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए दिसंबर महीने से संभाग स्तर पर जनसुनवाई शुरू की जाएगी। इन जनसुनवाई में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनकी मांगें, सुझाव और स्थानीय समस्याएं सुनी जाएंगी। आयोग अब तक प्रदेश के 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है।

प्रशासनिक पुनर्गठन की यह कवायद केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। आयोग प्रदेश के संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ आम जनता तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच आसान करना है।

चार दशक बाद व्यापक पुनर्गठन की कवायद

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बड़ा पुनर्गठन वर्ष 1982 में हुआ था। इसके बाद बीते चार दशकों में प्रदेश की आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं में काफी बदलाव आया है। कई क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों से दूरी, बढ़ती आबादी और प्रशासनिक कामकाज की जरूरतों को देखते हुए सीमाओं के पुनर्निर्धारण की मांग उठती रही है।

इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इस आयोग के गठन को प्राथमिकताओं में शामिल किया गया था। अब आयोग सर्वे के बाद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर से मिलने वाले सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर होगा आकलन

दिसंबर से शुरू होने वाली संभाग स्तरीय जनसुनवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय महत्वपूर्ण होगी। इसमें नए जिले और तहसील बनाने की मांगों के साथ प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। आयोग इन सुझावों और अपने सर्वे के निष्कर्षों का परीक्षण कर राज्य सरकार को अनुशंसाएं सौंपेगा।

आयोग की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव को लेकर तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाएगा।