लाड़ली बहनों के खातों में 1831 करोड़ रुपए अंतरित, 1.24 करोड़ महिलाओं को मिला भाईदूज का उपहार; पिछोर में 221.22 करोड़ के 121 विकास कार्यों की सौगात
पिछोर/शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन से शिवपुरी जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर समर्थन जताते हुए स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा मिलने पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खनियांधाना के रेडी चौराहा पर पुलिस चौकी और बामोरकलां में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र लाड़ली बहनों के खातों में योजना की 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1500 रुपए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इसे बहनों के लिए भाईदूज का उपहार बताते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
पिछोर को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री का आश्वासन
सम्मेलन में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पिछोर को जिला बनाने की मांग उठाई। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछोर को जिला बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। सरकार इस प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से पिछोर को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
मुख्यमंत्री ने पिछोर में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने, सांदीपनि विद्यालय स्थापित करने, खनियांधाना के रेडी चौराहा पर पुलिस चौकी खोलने और बामोरकलां में महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा कासना नाले पर पुल निर्माण, पिछोर किले में पांच करोड़ रुपए के विकास कार्य तथा मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए राशि उपलब्ध कराने की बात कही।
1.24 करोड़ बहनों को 1831 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना महिलाओं के सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन चुकी है। जून 2023 में योजना की शुरुआत के समय महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए और नवंबर 2025 से 1500 रुपए प्रतिमाह किया गया। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत से नवंबर 2026 तक प्रदेश की लाड़ली बहनों को 69 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि बहनों के आर्थिक रूप से मजबूत होने से परिवार और समाज दोनों समृद्ध होंगे। कई महिलाएं योजना से मिली राशि का उपयोग छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए कर रही हैं।
स्व-सहायता समूहों को भी 200 करोड़ से अधिक की सहायता
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि भी अंतरित की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उद्योगों में महिलाओं को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रति महिला पांच हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी की गई है।
221.22 करोड़ के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में शिवपुरी जिले के लिए 221.22 करोड़ रुपए की लागत के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 186.23 करोड़ रुपए के 85 कार्यों का भूमिपूजन और 35 करोड़ रुपए की लागत के 36 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए गए।
शिवपुरी को डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी जिले को छह हजार करोड़ रुपए के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिल चुकी है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब तक प्रदेश में 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन भी स्थापित होने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश की 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गिनाईं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को सम्मान निधि, महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है।
उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
धार्मिक पर्यटन और विरासत संरक्षण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल महालोक के विकास के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ओंकारेश्वर, उज्जैन, ओरछा, दतिया और सलकनपुर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्रामीण पट्टेधारियों को भूमि और मकान का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए सरकार अपने खर्च पर रजिस्ट्री करा रही है। इस योजना के तहत अब तक 18 लाख से अधिक पक्की रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं।
ये जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, करैरा विधायक रमेश खटीक, कोलारस विधायक महेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह जाटव, मध्यप्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, पूर्व विधायक भैयासाहब लोधी, सुरेश राठखेड़ा, प्रहलाद भारती, नरेंद्र बिरथरे, शकुंतला खटीक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।
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