बीपीएल सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े, आहार अनुदान का भी मिला लाभ; जुड़वां बेटियों के आधार कार्ड और वर्षों से लंबित नामांतरण प्रकरण का हुआ समाधान
शिवपुरी/खोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के उद्देश्य से मंगलवार को तहसील पिछोर की खोड़ उपतहसील कार्यालय में वृहद जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की पहल पर आयोजित इस शिविर में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन भी मौजूद रहे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने एक-एक आवेदक की शिकायत सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया।
जनसुनवाई में राजस्व, नामांतरण, बिजली, पानी, कब्जा, अतिक्रमण, राशन, बीपीएल कार्ड, पेंशन, सहकारिता सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव था, उनमें मौके पर ही कार्रवाई कराई गई।
बीपीएल सूची में जुड़े पात्र हितग्राहियों के नाम, लीला आदिवासी को मिला दोहरा लाभ
शिविर में बीपीएल सूची में नाम जोड़ने के लिए कई ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने तत्काल जांच और कार्रवाई करते हुए खोड़ निवासी कोमल प्रसाद, ग्राम शेरगढ़ निवासी रामदेवी प्रजापति और चंदावनी निवासी लीला आदिवासी के नाम बीपीएल सूची में शामिल किए।
इसके साथ ही लीला आदिवासी को आहार अनुदान योजना का लाभ भी दिलाया गया। एक ही शिविर में दोनों योजनाओं का लाभ मिलने से हितग्राही को बड़ी राहत मिली।
जुड़वां बेटियों के आधार कार्ड की समस्या का तत्काल समाधान
जनसुनवाई में एक पिता अपनी जुड़वां बेटियों रिद्धि और सिद्धि लोधी के आधार कार्ड बनवाने में आ रही परेशानी को लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ई-गवर्नेंस मैनेजर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में बड़ी बेटी रिद्धि का आधार कार्ड पहले से बना हुआ मिला, जिसे प्रिंट कराकर तत्काल पिता को सौंप दिया गया। वहीं छोटी बेटी सिद्धि के नए आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शिविर में ही पूरी कराई गई।
वर्षों से लंबित नामांतरण प्रकरण का मौके पर निराकरण
ग्राम गणेशखेड़ा निवासी नरेंद्र सिंह लोधी ने वर्षों से लंबित नामांतरण प्रकरण के संबंध में आवेदन दिया था। कलेक्टर ने आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम और तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर ही नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कराई गई।
शिविर में समस्याओं के त्वरित निराकरण के बाद कई आवेदक संतुष्ट होकर अपने घर लौटे और जिला प्रशासन की इस पहल के प्रति आभार जताया। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के स्थानीय जनसुनवाई शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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